UP Rojgar Appointment Zone : उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए सरदार पटेल जनपदीय एप्वॉइंटमेंट जोन की योजना शुरू की। जानें सरकारी नौकरियों, MSME और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में!
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब रोजगार की राहें और आसान होने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है—राज्य के सभी 75 जिलों में 100 एकड़ के क्षेत्रफल में पीपीपी मोड के तहत ‘एप्वॉइंटमेंट जोन’ विकसित किए जाएंगे। यह पहल युवाओं को संगठित और प्रभावी तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जिससे उन्हें उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार बेहतर नौकरियां मिल सकें।
- यूपी में 100 एकड़ के एप्वॉइंटमेंट जोन बनाए जाएंगे।
- आउटसोर्सिंग भर्ती अब कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगी।
- सरकारी पॉलीटेक्निक में नए तकनीकी कोर्स शुरू होंगे।
- डिजिटल लाइब्रेरी और एनसीसी अकादमी की स्थापना होगी।
- एमएसएमई योजनाओं से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अब शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा! सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब सभी आउटसोर्सिंग नियुक्तियां कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही होंगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और कर्मचारियों को उनके अधिकार सुरक्षित मिलेंगे। साथ ही, हर जिले में ‘सरदार पटेल जनपदीय एप्वॉइंटमेंट जोन’ बनाए जाएंगे, जो भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएंगे, ताकि योग्य उम्मीदवारों को सही मौके मिल सकें।
तकनीकी शिक्षा और डिजिटल क्रांति को मिलेगा बढ़ावा
आज का दौर तकनीक का है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना बनाई है।
इसके अलावा, सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नए जमाने के तकनीकी पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, जिससे छात्र इंडस्ट्री-रेडी बन सकें। और यह यहीं नहीं रुकता—उत्तर प्रदेश में पहला ‘वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय’ भी स्थापित किया जा रहा है, जो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में शोध और नवाचार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
एनसीसी अकादमी और तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष बजट
युवाओं को अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए सरकार एनसीसी अकादमी स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए विशेष बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही, सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इसका मकसद युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना और उन्हें प्रतिस्पर्धी करियर के लिए तैयार करना है।
सरकारी नौकरियों और स्वरोजगार को मिलेगा नया आयाम
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। पहले चरण में 7.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन देकर दो करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ के तहत भी हजारों लोगों को नए अवसर मिले हैं। सरकार निवेश को प्रोत्साहित कर और अधिक रोजगार पैदा करने पर भी ध्यान दे रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार के असीमित विकल्प होंगे।
UP Rojgar Appointment Zone: आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की नई उड़ान
सरकार की यह पहल सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ‘सरदार पटेल जनपदीय Appointment Zone‘ इस योजना का प्रमुख स्तंभ होंगे, जो प्रदेश में संगठित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। सरकार की सोच स्पष्ट है—हर युवा को उसकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार मिले, जिससे उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर तेज़ी से बढ़ सके।